संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाट शासनसत्ता चलाउन खोजेको आरोप पनि ओलीले खेप्नुपर्यो । सरकारमा रहेको बेला संसदप्रतिको रवैयालाई विपक्षीमा पुगेपछि पनि निरन्तरता दिने एमालेले संकेत गरिरसकेको छ ।

बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ ।

गठबन्धन बन्नुअघि नै देउवा र दाहालबीच संकल्प प्रस्ताव पारित संसदबाट अनुमोदन गर्ने सहमति भएको हो । संसदमा एमालेले विरोध नगरे पनि सार्वजनिक खपतका लागि सडक तताएका माओवादी नेताहरूका हकमा नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको छ ।