जनताको चाहना पुरा गर्ने कि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको !

काठमाडौं, मंसिर ३ । राष्ट्रपति कार्यालयका लागि सरकारले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा उपलब्ध गराउने भएपछि जनस्तरबाट विरोध हुन थालेको छ । यतिमात्र होइन, उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद नै खाली गराउने सरकारको निर्णयले गणतन्त्र र संघीयतामा जनताको तुलनामा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति नै प्राथमिकतामा पर्ने रहेछन् भन्ने टिका–टिप्पणी सार्वजनिक रुपमै हुन थालेको छ । राष्ट्रपतिका लागि…