राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको बैठकले अवैध रुपमा बनाइएका इजरायली वस्ती हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो । परम्परागत रुपमा सधै इजरायलको पक्षमा उभिने अमेरिकाले भने यस पटक यस प्रस्तावप्रति भीटो प्रयोग नगरेको
सरकारी निर्णयअनुसार सर्बोच्च अदालतले हाल अभिलेखालय रहेको जग्गा यथाशीघ्र खाली गराउन भनेको छ । उक्त ठाउँमा भवन निर्माणका लागि माटो परीक्षणसमेत सुरु गरेपछि अभिलेखालयमा रहेका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका अभिलेख
चीनको चेन्दु सहरबाट सञ्चालनमा रहेको पर्यटनसम्बन्धी प्रमुख एजेन्सी चाइना इन्टरनेसनल ट्राभल सर्भिस (सीआईटीएस) ले चिनियाँ सरकारी निकायले त्यस्तो सन्देश दिएको भन्दै नेपालमा रहेका आफ्ना समकक्षी अपरेटरहरुलाई त्यस्तो जानकारी गराएको हो
नेपालतर्फको प्रसारण लाइनको पूर्वाधार तयार नभइसकेकाले १७ पुसदेखि १८ माघसम्म अहिले आयात भइरहेको ८० र थप ४० मेगावाट आयात हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘त्यस अवधिमा खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको निर्माण
लोकमानको मुद्दामाथि शुक्रबार पूर्ण इजलासमा बहस सुरु हुनासाथ नेउपानेले विहीबारको घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै अदालतकै सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठाए । ‘उक्त घटनामा सर्बोच्च प्रशासनकै संलग्नताको आशंका भयो,’ नेउपानेले भने, ‘सार्बोच्च प्रशासनको
अपडेटविमानमा यात्रा गरिरहेका अपहरणकारीले आत्मसमर्पण गरेपछि उनीहरुलाई हिरासतमा लिइएको माल्टाका प्रधानमन्त्री जोसेफ मस्कटले ट्वीटमार्फत् जानकारी गराएका छन् । विमानमा ८२ जना पुरुष र २८ जना महिला यात्री थिए भने सातजना
ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को ३८औं साधारणसभालाई शुक्रबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ‘मुलुक परिवर्तनका लागि आफूले विभिन्न योजना अघि सारे पनि कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीबाट आफू वाक्क भएको’ बताए ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको समीक्षामा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक गतिविधि सुधारोन्मुख रहेको जनाइएको छ । समीक्षा अवधिमा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख परिसूचकहरु पनि सुधारोन्मुख रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालन एवं
पोखरा उपमहानगरपालिका र नेपाल एसबीआई बैंकको साझेदारीमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँको लागतमा ताल वरिपरि सौन्दर्यकरण गरिने भएको हो । बाराहीघाटदेखि उत्तर प्रति २ सय मिटरसम्म सौन्दर्यकरण गरिने र रेस्क्यु
महिला शक्ति नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई शुक्रबार चितवनमा सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको संशोधन विधेकलाई परिमार्जित गरेर सबै दलको रायअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संयोजक भट्टराईले संशोधन प्रस्ताव अपूरो