काठमाडाैं ।जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिने भएको छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको हो । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । दीर्घकालीन लगानी, उच्च लागत र ढिलो प्रतिफल…