काठमाडाैं ।
जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिने भएको छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

दीर्घकालीन लगानी, उच्च लागत र ढिलो प्रतिफल हुने यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्यका साथ यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले मातहतका निकायलाई काम र समयसीमासहित यस सहित ३२ बुँदे निर्देशन दिनुभएको हो । जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरेर जारी गर्न मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत विकास विभागलाई ४५ दिनको समय समय दिनुभएको छ । हाल उर्जा आयोजनाको अनुमति अवधि ३० बर्ष रहेको छ ।

नयाँ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउँदा आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नदी प्रवाहमा हुने परिवर्तनलाई समेटेर ’हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ तयार गरी त्यसले विद्युत उत्पादनमा पार्ने असरका आधारमा जरिवाना प्रणाली पुनरवलोकन गर्नेलगायतका व्यवस्थाका लागि पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।