काठमाडौं, असार ३ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नराखी दल दर्ता गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको दर्ता किन बदर नगर्ने भनी निर्वाचन आयोगसँग कारण मागेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले ३३ प्रतिशत महिला नराखी दल दर्ता गरेकोमा पार्टी बदर किन नगर्ने भनी निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ…