काठमाडौं, असार ३ । सरकारले नेपाल र चीनबीच सहयोग आदान प्रदान र परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको वैठकले परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थाको बोर्ड सदस्यको संख्या घटाएर ९ जना बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले ओखलढुङ्गा र वीरगंजमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको दरवन्दी स्वीकृतसमेत गरेको छ ।

बैठकले लेखापरीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने र सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।