प्रजनन स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकारको बेवास्ता, बनेन कानुन

प्रतीक्षा खनाल र कुमार थापा (इमेज) काठमाडौं, साउन २४ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ गत वर्षदेखि लागू भएको छ । तर, प्रदेश सरकारले समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य…