प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संयुक्त इजालसले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ–‘कुनैपनि विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिकस्थल व्यवस्थापिका–संसद नै हो, संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधानअनुकूल हुने गरी निर्णय लिने अधिकार…