प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा बहस सुरु भएको हो ।

निवेदक अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काका तर्फबाट अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराईलगायत बहस गरे ।

उनीहरुले संविधानमा सीमांकन गर्न प्रदेशलाई अधिकार हुँदा प्रदेशको सहमतिबिना सीमांकन गर्न नपाइने भएकाले संविधान संशोधनको विधेयक संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरेका थिए ।

अधिवक्ता खड्काले मंसिर १५ गते र पूर्वसांसद मञ्चका तर्फबाट पूर्वसांसद विष्णुबहादुर राउतसहित पाँचजनाले संविधान संशोधन गर्ने र सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई नभएको भन्दै गत मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर २३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्ने विषयमा छलफलका लागि आजलाई बोलाइएको थियो ।

सोमबार (भोलि) सरकारको पक्षबाट बहस हुनेछ । रासस