काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा सुरज शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरज शाक्य काठमाडौंलाई विकास आयुक्त नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता
काठमाडाैं ।नेकपा (एमाले) की सांसद सजिदा खातुन सिद्धिकीले स्वदेशी शिक्षा प्रणालीको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको
केशव कोइराला, बर्दिया । बर्दिया जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाको आयोजनामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा जिल्लाभरका सबै लक्षित बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअनुसार सबै खोप
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन माइक्रोबायोलोजी प्रयोगशाला (ल्याव) सञ्चालनमा ल्याएको छ । काठमाडौं प्लाजामा स्थापना गरेको ल्यावको बुधवारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकी
काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै तत्काल कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । बुधवार संघीय संसद
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ
काठमाडौं । सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार सरकारले
काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आपूर्ति बन्द भएको अवस्थामा वैकल्पिक स्रोतको परिचालन गरी उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पूर्वाधार
माधव पोखरेल, उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका ९ रामपुरमा बुधबार मिटर बक्सको तार जोड्नेक्रममा विद्युत कर्मचारीको करेन्ट लागेर ज्यान भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले दिएको जानकारी अनुसार असार
काठमाडौं । व्यवसायीलाई अनुसन्धान पूरा नहुँदै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै व्यवसायीहरूले आर्थिक अपराधका मुद्दामा अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल)को व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।