काठमाडाैं ।
नेकपा (एमाले) की सांसद सजिदा खातुन सिद्धिकीले स्वदेशी शिक्षा प्रणालीको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विदेशी शिक्षा मोहले देशको शैक्षिक जनशक्ति र गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको भन्दै यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सांसद सिद्धिकीले देशभर सञ्चालित निजी कोचिङ सेन्टरहरूको सुधारका लागि सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले निजी कोचिङ सेन्टरहरुलाई अनुशासनमा बाँध्नको लागि सरकारले नियमनकारी नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आफ्नो देशको शिक्षालाई अवमूल्यन ग¥यौं । बाहिर देशमा गएर शिक्षा नलिएसम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ जस्तो हिसाबले हे¥यौं । के नेपालको ‘ए’ र विदेशको ‘ए’ फरक हो र ? म विदेशमा पढ्न गएको छैन । म नेपालमै पढेको हो । म नेपालमै पढेको हो । सरकारी स्कुलमै पढेर आएको मान्छे हो । जबसम्म हामीले आफ्नो देशको शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरामा गर्व गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी उपलब्धी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । देशभरीका निजी कोचिङ सेन्टरहरुलाई पनि म राम्रोसँग काम गर्न अनुरोध गर्छु । र कोचिङ सेन्टरहरुलाई नियमन गर्नको लागि पनि म सरकारसँग अनुरोध गर्छु किनभने सबै संस्थाहरु नियममा बाधिनुपर्छ । नियममा बाँधिनु भनेको के हो भने अनुशासनमा बस्नु हो ।’

शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोईरालाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ऐन पर्खिनुभन्दा उपलब्ध नियमावली र कार्यविधिबाटै काम अघि बढाउन बढाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षा ऐन, नीति र नियमावलीबीच तादम्यता नभएको पनि बताउनु भयो । उहाँले नियमावली समेत संसदले बनाउँछ भनेर सांसदहरु नै भ्रम पालेर बसिहरको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले शिक्षासम्बन्धी ऐन, नीति र नियमावलीमा फरक फरक छ ।

किनभने ऐन बनाउनको लागि संसदतिरै जानुप¥यो । नियमावली निर्माण गर्ने कुराको लागि पनि संसदमै जानुपर्यो । त्यसमा सांसदहरुको काम हुन्छ भनेर भन्नुभयो । तर यो काम सांसदहरुको होइन । नियमावलीको काम सांसदले नभई सरकारले गर्ने हो । कार्यविधि छ भने त्यसको लागि सरकारको आवश्यकता नै पर्दैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले नै काम गरिदिनसक्छ । त्यसकारण शिक्षाको सुधारको लागि हामीले नियमावलीकै बाटोमा समाधान निकाल्नसक्ने बाटाहरु पनि छन् । विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै पढ्न पाउने र कमाउन सकिने गरि काम गर्न म सुझाव दिन्छु ।’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले विद्यार्थीलाई मुलुकमै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति गर्नेगरी कार्यक्रम अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।