काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संसदको आजदेखि शुरु भएको बजेट अधिवेशनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा
काठमाडाैं । पुराना दलहरु भित्रको नेतृत्व विवाद यतिबेला निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आएको नेपाली कांग्रेसभित्र आफ्नै खाले विवाद चर्किंदा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट
काठमाडाैं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ८ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । यी अध्यादेशले मुलुकमा शासकीय सुधारको संकेत मात्र दिएका छैनन्, राजनीतिक नियुक्ति खाएका धेरैको
काठमाडौं ।सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट झण्डै १५ सय पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुँदैछन् । विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान र समितिहरुका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुने भएपछि राजनीतिक वृत्तमा यो
काठमाडौं ।झण्डै दुई तिहाई बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले झण्डै आधा दर्जन अध्यादेश ल्याउने भएपछि सरकारको आलोचना भईरहेको छ । सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै
काठमाडाैं ।प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित भूमि खाली गराउन डोजर चलाएपछि यसलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न थालिएको छ । एकातिर, सुकुम्वासीको नाममा भइरहेको अतिक्रमण रोक्ने अभियान भने प्रशंसा भईरहेको छ
काठमाडौं ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन सम्पन्न झण्डै दुई महिनापछि संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसद भीष्मराज आङदेम्बेलाई दलको नेता चयन गरेसँगै यसलाई विभिन्न कोणबाट
काठमाडाैं । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौंको थापाथलीसहतिका सुकुम्बासी बस्तीहरु खाली हुन थालेका छन् । साेही स्थानमा बस्दै आएका मध्ये अधिकांश शुक्रबार दिनैभरी आफ्ना सामग्री सुरक्षित स्थानमा
काठमाडाैं ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि बलियो बन्न थालेका छन् । पार्टीभित्र बालेन पक्षलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन थालिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर रास्वपामा प्रवेश गरेका
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादलाई टुंग्याईदिएपछि कांग्रेसभित्र खैलाबैलाको अवस्था छ । अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई नै वैधानिकता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्ष निकै ठूलो दबावमा परेको छ