काठमाडाैं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ८ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

यी अध्यादेशले मुलुकमा शासकीय सुधारको संकेत मात्र दिएका छैनन्, राजनीतिक नियुक्ति खाएका धेरैको जागिर नै चैट भएको छ । यसअघि विभिन्न सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति लिएका झण्डै १६ सयको रोजगारी गुमेको छ ।

यसका साथै, वित्तिय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र खरिद प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने बाटो पनि खुलेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेका अध्यादेशहरुमा व्यवस्था यस्तो छ:
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश:

यो सबैभन्दा चर्चामा रहेको अध्यादेश हो । यो अध्यादेशले अघिल्ला सरकारहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट खारेज गरेको छ ।

११० वटा विभिन्न ऐनहरू संशोधन गरी विभिन्न निकायका १५९४ पदाधिकारीहरु पदमुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि नेपाल वायुसेवा निगम, विद्युत् प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष जस्ता ११० भन्दा बढी निकायका पदाधिकारीहरु पदमुक्त भएका छन् ।