काठमाडौं ।
सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट झण्डै १५ सय पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुँदैछन् ।

विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान र समितिहरुका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुने भएपछि राजनीतिक वृत्तमा यो विषयले तरङ्ग ल्याएको छ । अब रिक्त हुने पदहरुमा सरकारले गर्ने कसरी पदपूर्ति गर्छ र त्यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने विषय पनि चासोका साथ हेरिएको छ ।

शुरुदेखि आक्रामक रुपमा अघि बढिरहेको बालेन सरकारले एउटै निर्णयबाट १४ सय ९४ जना राजनीतिक नियुक्तिहरु हटाउने भएको छ । त्यसका लागि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश पनि जारी गरिसक्नुभएको छ । यसअघिका सरकारहरुले नातावाद कृपावादका आधारमा भित्र्याएको विकृति सफाइ गर्ने क्रममा सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।

यसअघि नै राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरुलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउनु परेको हो । राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशमा लालमोहोर लगाईसकेकाले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुको पदमुक्तिको बाटो खुलेको छ ।

यस अध्यादेशबाट झण्डै दुई सय सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरुको जागिर जानेछ । नेपालमा यति ठूलो संख्यामा एकै पटक जागिर खोसिएको पहिलो पटक हो । यो कदमले सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव घटाउने र प्रशासनिक संरचनालाई पुनसंरचना गर्ने संकेत दिएको छ । तर, यसको प्रभाव, उद्देश्य र आगामी परिणामबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।