काठमाडाैं ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित भूमि खाली गराउन डोजर चलाएपछि यसलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न थालिएको छ ।

एकातिर, सुकुम्वासीको नाममा भइरहेको अतिक्रमण रोक्ने अभियान भने प्रशंसा भईरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारले एकलौटी ढंगले कदम चालेको भन्दै आलोचना पनि भईरहेको छ । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अब चाल्ने कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारमा बहाल भएयता कुनै न कुनै रुपमा निरन्तर चर्चामा रहँदै आएका छन् । कहिले भीआइपीहरुलाई कारबाही गरेर त कहिले सरकारभित्रकै मन्त्रीहरुको बर्खास्तीले उनी चर्चाको शिखरमा छन् । पछिल्लो समय भने उनी सुकुम्बासी बस्तीमा चालेका कदमका कारण निकै चर्चामा देखिन्छन् ।

उनी नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न स्थानमा नदी किनारमा बनाइएका अवैध संरचनामा धमाधम डोजर चलाएपछि उनी चर्चामा देखिएका हुन् । खासगरी काठमाडौंका थापाथली, सिनामंगल, मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा डोजर चलाएर बस्ती भत्काइएपछि सरकारका गतिविधि निकै चासोमा परेका छन् । सरकारको यो कदमलाई लिएर यतिबेला समर्थनसँगै आलोचना पनि भइरहेको छ । यही कदमका कारण प्रधानमन्त्री बालेन राजनीतिक दलहरुको निशानामा छन् ।

निर्वाचनका बेला देशभरका सुकुम्बासीहरुलाई रास्वपाले भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारमा पुगेपछि सुकुम्बासीहरुको गास नै खोसिएको भन्दै सरकारको कदमको आलोचना पनि भईरहेको छ । आम जनताले सरकारको कदमको समर्थन गरिरहे पनि विपक्षी दलहरु र अधिकारकर्मीहरुले आलोचना गर्ने गरेका छन् ।