काठमाडाैं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संसदको आजदेखि शुरु भएको बजेट अधिवेशनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत संविधान संशोधन, सुशासन, प्रशासनिक चुस्ततादेखि सुकुम्वासी समस्या समाधानलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । एक रिपोर्ट ।
संविधान संशोधन

सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ । यही बेला सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो विषय समेटेको हो ।

सहकारी क्षेत्र

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जनताले जम्मा गरेको बचत एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तो कोषमा सहकारीको कर्जा असुली गरी जम्मा गर्ने र त्यो रकम बचत फिर्ताका लागि प्रयोग गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ । सरकारले अहिले नै समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्न रिभल्भिङ कोष स्थापना गरिसकेको छ । यो कोषमा सरकारले बिउ पुँजीका रुपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो कोषमा समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा अशुलीको रकम तथा सम्पत्ति विक्रीको पैसा सम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सुदृढीकरण गरिने घोषणा पनि गरेको छ ।

लगानी भिसा

सरकारले तोकिएको भन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताका लागि ‘लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

स्थानीय तहबाटै सेवा

सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई चरणवद्ध रूपमा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने योजना गरिएको हो । सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिको नाप नक्सा गर्ने र अभिलेखलाई डिजिटल रूपमा अध्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ ।
सुकुम्वासी समस्या
यसैगरी सरकारले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबिच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको छ । असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । यसबाट वर्षाैँदेखि थाँती रहेका भूमि सम्बन्धी विवाद र आवासविहीनहरूको समस्या समाधान हुने र उनीहरुले आवासको स्वामित्व पाउने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

सडक पूर्वाधार

सरकारले हुलाकी, पुष्पलाल तथा उत्तरदक्षिण राजमार्ग जस्ता सडक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । यी राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ । सबै स्थानीय तहमा १२ महिना चल्ने सडक पु¥याइने घोषणा पनि गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी भरपर्दाे बनाउने र पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्रमा सडक सुविधा विस्तारको योजना अघि बढाउने दाबी गरिएको छ ।

सीमा विवाद
त्यसैगरी भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै ब्यापार शुरु गरेपछि चर्चामा आएको सीमा सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गरिने बताएएको छ ।

देवभूमि अभियान
त्यस्तै सरकारले देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ भने नेपाली पानीलाई हिमाली जलको रुपमा ब्राण्डिङ गरेर निर्यात गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । त्यस्तै ढुंगा, गिटी र बालुवालाई आम्दानीको स्रोत बनाउने घोषणा गर्दै सरकारले ढुंगा गिटी निर्यातको संकेत गरेको छ । संसदमा सोमबार पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि भने एक दिनको समय मात्रै छुट्याइएको छ । आगामी बुधबारको बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।