काठमाडौं, पुस २५ । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ भन्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ । यही नीतिबमोजिम नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्वको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि एवं संयन्त्रहरुमासमेत सहमति जनाएको छ । सोही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा भ्रष्टाचारमुखी भएको विज्ञहरुको ठहर छ । सरकारी पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेका ठूला–साना कान्डहरु बेला–बेलामा सार्वजनिक भइरहेका…