काठमाडौं, जेठ ५ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयेक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ती दुवै विधयेक जस्ताको तस्तै पास भए ती दुवै निकाय राज्यनियन्त्रित हुने तर्क सहभागीहरुले गरे । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायालय नै राजनीतिक नियुक्तिले भरिएको…