संविधानले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार छुट्टा–छुट्टै तोकिदिएको छ । संविधानविद्हरु भने यसरी मुद्दा अदालत पुग्नुमा सरकारको निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै दोषी भएको बताउँछन् । पछिल्लोपटक सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो । ती दुबै निर्णय अदालत पुगे । सरकारले प्राधिकरणमा गरेको निर्णय अदालतले सदर गर्यो भने…