काठमाडाैं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारकी महान्याधीवक्ता सविता भण्डारीले सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेकाहरुमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि विवादमा पर्नुभएकाे छ । विषेश गरेर अधिकांश सहकारी रकम ठगी गर्नेहरु निजी व्यवसायमा लगानी गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै मुलुक नै कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेकाले तत्कालिन महान्याधीवक्ताको निर्णय विवादमा तानिएको हो । त्यो…