युरोपेली युनियनको प्रतिवेदनमाथि सरकारको आपत्ति

प्रतिवेदनका केही सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गर्नाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यक्षेत्र र मान्यताविपरीत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । युनियनले ती निर्वाचनका कानुनमा खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा नराख्नलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगकोे अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको…