काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संसदले तीन तहको सरकारलाई सुचारु रुपमा सञ्चालन गराउनका लागि आवश्यक संघीय कानूनहरु बनाउन नसकेको बताउनुभएको छ । आईतवार नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रथम महिला
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा कटौति गरेको वित्तीय सम्मानीकरण अनुदानको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले गर्भको लिंग पहिचान गर्ने कार्यलाई रोक्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय
काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ संविधान २०७२ जारी भएसँगै व्यवस्था भएको स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ । जनताको नजिकको सरकारका रुपमा मानिने स्थानीय तह संस्थागत बन्दै गएको
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएकाे स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख भन्दा बढी उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेका कारण लगाएको २४ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना
काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहको सहभागिता गराउने उद्देश्यसहित काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी चैत २४ र २५ गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अनुभव आदान–प्रदान
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले
म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तह र समुदायका व्यक्तिहरु पछिल्लो समय ग्रामीण सौन्दर्यका अभिन्न अंग मानिने चौतारी संरक्षणमा जुटेका छन् । लेक–बेसी, गाउँ–शहर गर्ने बटुवाहरुको थकाइ मेटाउने थलो, गर्मीमा दौतरीहरु बसेर
बजेट पेश गर्नका लागि दुई पटक सूचना सार्वजनिक गरे पनि ६८ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजेट पेश नगरेका ६८ स्थानीय तहमध्ये मधेश प्रदेशका
भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गा कित्ताकाट गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको परिपत्र जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम