२२ असार २०८२, आइतबार | Sun Jul 6 2025


स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी शुरु

काठमाडौं । आगामी मंसिर १६ गते हुन लागेको स्थानीय तह उपनिर्वाचनको सुरक्षा तयारी शुरु भएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक तयारीमा

संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी राहत रकम दिइने

काठमाडौं । सरकारले गत असोज ११ र १२ गतेको बाढी पहिरोका कारण संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित स्थानीय तहलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरी ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म राहत रकम दिने भएको

स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मंसिर १६ का लागि सिफारिस

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका रिक्त पदमा आगामी मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर मंसिर

आज स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा १९० स्थानीय तहको काम प्रभावित

काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि १ सय ९० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन आज पनि जारी

काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले आज पनि आन्दोलन गरेका छन् । मंगलबार पनि उनीहरुले माईतीघर मण्डलामा भेला भइ आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरुले सङ्घीय निजामती

स्थानीय तहका कर्मचारी ८ औं दिन पनि आन्दोलनमा

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आठौं दिनमा पनि विभिन्न माग राखी आन्दोलन जारी राखेका छन् । आइतबार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भेला भइ उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरुले संघीय

संघीय कानून बन्न नसक्दा स्थानीय तह पूर्ण रुपमा चल्न सकेनन् : कांग्रेस नेता सिंह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संसदले तीन तहको सरकारलाई सुचारु रुपमा सञ्चालन गराउनका लागि आवश्यक संघीय कानूनहरु बनाउन नसकेको बताउनुभएको छ । आईतवार नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रथम महिला

४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा कटौति गरेको वित्तीय सम्मानीकरण अनुदानको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।