२२ असार २०८२, आइतबार | Sun Jul 6 2025


गर्भको लिंग पहिचान रोक्न सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौं । सरकारले गर्भको लिंग पहिचान गर्ने कार्यलाई रोक्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय

स्थानीय सरकार : एक कार्यकाल सिकाई

काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ संविधान २०७२ जारी भएसँगै व्यवस्था भएको स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ । जनताको नजिकको सरकारका रुपमा मानिने स्थानीय तह संस्थागत बन्दै गएको

स्थानीय तहका १ लाख बढी उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएकाे स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख भन्दा बढी उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेका कारण लगाएको २४ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना

देशभरका स्थानीय तहको सहभागितामा न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन हुने

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहको सहभागिता गराउने उद्देश्यसहित काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी चैत २४ र २५ गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अनुभव आदान–प्रदान

स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले

म्याग्दीमा स्थानीय तह र समुदाय चौतारी संरक्षणमा जुट्दै

म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तह र समुदायका व्यक्तिहरु पछिल्लो समय ग्रामीण सौन्दर्यका अभिन्न अंग मानिने चौतारी संरक्षणमा जुटेका छन् । लेक–बेसी, गाउँ–शहर गर्ने बटुवाहरुको थकाइ मेटाउने थलो, गर्मीमा दौतरीहरु बसेर

अझै आएन देशका ६८ स्थानीय तहको बजेट

बजेट पेश गर्नका लागि दुई पटक सूचना सार्वजनिक गरे पनि ६८ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजेट पेश नगरेका ६८ स्थानीय तहमध्ये मधेश प्रदेशका

काभ्रेका स्थानीय तहले जग्गा बर्गीकरण नगर्दा अंशबण्डा रोकियो

भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गा कित्ताकाट गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको परिपत्र जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन कोशेढुंगा सावित: दिनेशकुमार थपलिया

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोशेढुंगा सावित भएको दावी गर्नुभएको छ । विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाहरूले बुझाएको स्थानीय तह निर्वाचनको

वित्तीय अनुशासनमा लापरवाह बन्दै स्थानीय तह, समिति बनाउँदै आफन्त पोस्दै

स्थानीय तहलाई दिएको पैसा शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्न नसकेकोले बेरोजगारी बढ्दै गएको, उत्पादन बढाउन नसकेको, खर्च गर्न नसक्दा वाणिज्य बैंकले विना व्याज प्रयोग गरेर व्यापारीक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको प्रति