२० माघ २०८२, मंगलबार |
Tue Feb 3 2026
२० माघ २०८२, मंगलबार |
Tue Feb 3 2026
दिपेन्द्र अधिकारीकाठमाडौं । संविधानको धारा १७ मा कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर प्रष्ट उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारामा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
नवलपुर, माघ १६ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतलाई विश्वास गरेको बताउनु भएको छ । शहीद दिवसको अवसरमा शुक्रबार नवलपुरमा गरिएको कार्यक्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा
काठमाडौं, माघ १५ । सर्वोच्च अदालतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ ल्याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी,
काठमाडौं । प्रतिनिसिभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
काठमाडौं, माघ १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाईमा रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने वकीलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारनै नभएको जिकीर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सोमबार पनि अदालतको अवहेलनाको निवेदन पेश भएको छ । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चमा भइरहेको सुनुवाइमा बहस गर्ने वकिललाई अशिष्ट
हरिविनोद अधिकारी नेपाली काँग्रेसले २०४१ सालमा सत्याग्रहद्वारा पञ्चायत सम्बन्धमा अन्तिम धक्का दिने र त्यो दिन २०४२ सालको जेठमा सुरु हुने निर्णय गर्दा तत्कालीन विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले भनेको म
काठमाडौं, माघ ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । विघटनको पक्ष र विपक्षमा रहेका वकीलहरुले आ–आफ्नो पक्षमा तर्क पेश गरिरहेका छन्
सुनसरी । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले सुनसरीको धरानमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । शनिबार धरान उपमहानगरपालिकाको २० वटै वडाबाट निस्किएको विरोध ¥याली भानु चोकमा पुगेर सभामा परिणत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा मुद्दामा बहस गर्नेहरूलाई संवैधानिक इजलासले कम समय दिन थालेको छ । बहसका लागि कानुन व्यवसायीहरूको संख्या धेरै भएकाले अन्तिम फैसला आउन ढिला हुने भन्दै इजलासले
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम