२० श्रावण २०८३, बुधबार |
Thu Aug 6 2026
२० श्रावण २०८३, बुधबार |
Thu Aug 6 2026
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले बाहिर उठेका विषयबाट इजलाश प्रभावित नबन्ने बचन दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुको सुनुवाई गरिरहेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर
काठमाडौं । कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद जोगाउनकै लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अधिवक्ताहरुले जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूको तर्फबाट मंगलबार पाँच
काठमाडौं, माघ ५ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकको तर्फबाट सोमबार दोस्रो दिन बहस गर्ने दुई जना बहसकर्ताले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै विघटन असंवैधानिक भएको
काठमाडौं, माघ ५ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुलुकलाई यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सघाउनेभन्दा रोक्ने अदालत आवश्यक परेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ । हिजोदेखि सुरु भएको सुनुवाइ आज पनि निरन्तर हुने बताइएको छ । रिट निवेदकहरुले वृहत पूर्ण इजलासको माग गरेपनि
काठमाडौं । पूर्वसभामुख एवं नेकपा ओली पक्षीय नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री अस्वीकार गरेर गर्न खोजेको के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । दाहाल–नेपाल समूहप्रति लक्षित गर्दै उहाँले नेपाली
काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्हरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान चुनौती विषयक अन्र्तक्रियामा बोल्दै नेता
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको बृहत पूर्ण इजलासको माग अस्विकार गरेको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि
Image Group Of CompanyLazimpat Road
समाचार कक्ष
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम