प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको जिकिर • Image Khabar Image Khabar


प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको जिकिर


Imagekhabar
५ माघ २०७७, सोमबार १८:२७

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको जिकिर

काठमाडौं, माघ ५ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकको तर्फबाट सोमबार दोस्रो दिन बहस गर्ने दुई जना बहसकर्ताले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै विघटन असंवैधानिक भएको बताए ।

सुरूमा बहस गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (७) ले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उल्लेख गर्दै सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँंले अहिले प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ चाहियो भनेर संसद विघटन गर्नुभयो, मंगलबार दुई तिहाइले पनि पुगेन भनेर ३ चौंथाइ चाहियो भनेर विघटन गर्ने ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

पार्टीको इन्ट्रेस्ट म्यानेज गर्न नसकेर संसदलाई बलि चढाउनुभन्दा गलत नियत र संविधानको दुरूपयोग अरु के होला भनी उहाँले तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता पोखरेलले पार्टीबाट असहयोगभयो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताए ।

बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अधिवक्ता पोखरेलबीच सवालजवाफ समेत भएको थियो ।

अधिवक्ता पोखरेलले हठात् गरिएको विघटनले को कसमाथि उत्तरदायी रहने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताउँंदै प्रधानमन्त्री बनाउन प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रक्रियामै नगई विघटन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

उहाँले २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटनको गरेको उदाहरण समेत दिनुभएको थियो ।

अधिवक्ता पोखरेलले पुरानो प्रसंग कोट्याएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उहाँमाथि प्रतिप्रश्न गर्दैै २०५१ सालमा अदालतले किन प्रश्न गरेको थियो ? कन्टेक्स्टमा जानुस् ।

अदालतले त्यो बेला पनि प्रश्न गरेको थियो ।’ भन्नुभयो ।

संसदले अहिले कुनै असहयोग नगरेको कारण विघटन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म नपुगेको तर प्रधानमन्त्रीले बिना प्रक्रिया र बिना विकल्प एकैचोटि संसद विघटन गरेको पोखरेलेको तर्क थियो ।

त्यस्तै अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट बहस शुरु भएको हो ।

रिट निवेदकहरुले वृहत पूर्ण इजलासको माग गरेपनि सर्वोच्चले सो विषय संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकार रहेकाले वृहत पूर्ण इजलासमा जानु नपर्ने आदेश दिएपछि संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ चलिरहेको छ ।

रिटमा अब सुनुवाइ निरन्तर चल्ने छ ।

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्