मीरा वस्नेत ।काठमाडौं, माघ २६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको प्रतिरक्षा गर्न आएका निजी वकीलहरुको बहस पट्टयारलाग्दो भएपछि इजलाशमा रहेका न्यायाधीशहरुले पनि झिँझो मान्न थालेका छन् । सरकारको
काठमाडौं, माघ २५ । संवैधानिक निकायमा गरिएको विवादास्पद नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । निवेदनलाई अग्राधिकार
काठमाडौं, माघ २३ । संवैधानिक परिषद्को बैठकको सिफारिसमा संवैधानिक आयोगहरु भएको नियुक्ती विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधिश
काठमाडौं, माघ २३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानमा विघटनको अधिकार नभएर पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको विश्वको कुनै उदाहरण छन् भने पेश गर्न सरकारी वकीलसँग माग गर्नुभएको छ । शुक्रबार
काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदरको माग गदैै सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र
काठमाडौं, माघ २१ । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । बुधबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका संवैधानिक निकायका
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारण देखाउ आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजालासले कारबाही किन गर्नुनपर्ने हो त्यसको कारण
काठमाडौं । संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र सपथ रोकिपाऊँ
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संसद्ले सरकारलाई असहयोग गरकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको तर्क गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले
काठमाडौं, माघ १९ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको