२० श्रावण २०८३, बुधबार |
Wed Aug 5 2026
२० श्रावण २०८३, बुधबार |
Wed Aug 5 2026
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा आज सुनुवाई हुने भएको छ । यो मुद्दाको पुनरावलोकन सम्बन्धी पूरक निवेदन आज पेशीमा चढ्ने बताइएको
काठमाडौं, साउन १० । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षण (पूर्वडीआईजी) रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमा सुनुवाइका लागि आइतबारका
यज्ञराज पाण्डे र सानु माली (इमेज) काठमाडौं, साउन १० । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय गरेका केही निर्णयमा न्यायालय बदनाम हुँदै गएपछि न्यायकर्मीहरुले भने न्याय परिषद्को औचित्यमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन्
यज्ञराज पाण्डे (इमेज) काठमाडौं, साउन ९ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय कम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण’ भनेको छ । पत्नी हत्याको अभियोगमा जिल्ला
काठमाडौं, साउन ९ । सर्वोच्च अदालतले हत्या अभियोगमा थुनामा रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रन्जन कोइरालाको सजायको समयावदी घटाएको भन्दै पीडितले आपत्ति जनाएका छन् । मृतक गीता ढकालका बुबा हरेराम
काठमाडौं, साउन ९ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपराधको संरक्षण गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्नुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विदा गरेर सत्तारुढ नेकपा भित्रैबाट अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री
मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज) काठमाडौं, साउन ८ । तीनै तहका अदालतहरुमा मुद्दा सरेर आउने रोग पुरानो हो । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकलाई तुलना गर्दा अदालतहरुको मुद्दा फर्छ्योटमा सन्तुष्ट
काठमाडौं, साउन ८ । पूर्व डिआइजी कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको भन्दै पीडित परिवारले आपत्ति जनाएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जनकुमार कोइरालाको कैद सजाय घटाएको छ । श्रीमती हत्याको अभियोगमा अदालतले सुनाएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय कटाइरहेका कोइरालालाई अदालतले ८ वर्ष ६ महिना मात्रै
मीरा बस्नेत र भरत केसी (इमेज) काठमाडौं, साउन ३ । न्यायालयको क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल मुद्दाको ६६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सर्वोच्च अदालतको तथ्यांक
Image Group Of CompanyLazimpat Road
समाचार कक्ष
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम