मिरा बस्नेत र दिलिप पोख्रेल (ईमेज)
काठमाडौं, साउन ११ । गत मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केदार चालिसेको अवकाशसँगै न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिकलाई न्यायाधीशमा सिफरिस गरेपछि विवादमा परेको न्यायपरिषद्ले अझै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

त्यसयता जेठ २४ गते अर्का न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको पनि अवकाश पछि हाल सर्वोच्चमा २ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

न्याय परिषद्ले विगत ९ महिनादेखि रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न नसक्दा पूर्व न्यायाधीशहरुले परिष्द्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीशको क्षमता माथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने कानुनी व्यवस्था छ । तर गत मंसिरमा न्यायाधीश केदार चालिसे र डम्बर बहादुर शाहीले जेठमा अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा आजसम्म नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन । हाल १९ जना न्यायाधीश मात्र सर्वोच्चमा कार्यरत छन् ।

न्याय परिषद् ऐन २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर न्याय परिषद्ले भने न्यायाधीश नियुक्तिको लागि ३ पटक बैठक बसे पनि निर्णय हुन नसकेको बताउँछ ।

अवकाश हुनुभन्दा १ महिना अघिनै नियुक्तिको लागि सिफरिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै ९ महिनासम्म पनि न्यायाधीश नियुक्ति नगरेर कानुनको पालना गराउने निकायलेनै कानुनको धज्जी उडाएको छ ।

सर्वोच्चते आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पनि आफ्नो योजना अनुरुप लक्ष्य हासिल गर्न सकेन । यस वर्ष पनि २४ हजार ३ सय ७२ पुराना मुद्धा सरिआएको छ ।

सर्वोच्चमा कार्यबोझ कम गर्न न्यायाधीशको संख्या थप गर्नुपर्छ कि भन्ने बहस नचलेको पनि होइन ।

सर्वोच्च पनि हाल रिक्त रहेको पदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न भन्दा पनि समस्या समाधानको लागि पनि न्यायाधीशको संख्या थप गर्नु पर्ने नै देख्छ ।

न्यायापरिषद्ले न्यायाधिश नियुक्ति गर्न प्रक्रिया अघि नबढाएको भने होइन । परिषद्ले आफ्नै सदस्य पदम बैदिकलाई राजिनामा गर्न लगाएर न्यायाशीशको लागि सिफरिस गरेको थियो ।

त्यसको नेपाल बार एशोशीएसनलगायत कानुनी क्षेत्रबाट विरोध हुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । समयमानै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्नु परिषद्को पुरानै रोग हो ।

पूर्व न्यायाधिश बलराम केसी न्यायाधीश नियुक्ति पूर्ण रुपमा प्रधानन्यायाधीशकै हातमा हुने भन्दै उहाँकै इच्छाशक्ति नभएकोले नियुक्तिमा ढिलाई भईरहेको बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्चमा २ जना न्यायाधीश नहुँदा यसले वार्षिक १ हजारको हाराहारीमा मुद्धा फछर्यौटमा असर पर्ने देखिन्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकायले राजनीतिक दलकोे भागबण्डा कुरेर बस्नु भन्दा पनि चाँडै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्