वरिष्ठताको मापदण्डमा न्यायाधीशको नियतमा प्रश्न - Image Khabar
Everest Bank

वरिष्ठताको मापदण्डमा न्यायाधीशको नियतमा प्रश्न

court

यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, साउन १७ । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ ।

विगतमा सर्वोच्चले न्यायालयमा अनुभवी व्यक्तित्वहरुलाई आफ्नो तजबीजमा वरिष्ठताको उपाधि प्रदान गर्दै आएकोमा यसपटक भने मापदण्डका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिन लागेको हो ।

तर, सर्वोच्चको मापदण्डले जिल्ला अदालतमा अविरल सेवा गर्ने कानुन व्यवसायीलाई उपेक्षित गरेको देखिन्छ भने सेवानिवृत्तहरुलाई ऐनविपरीत नै वरिष्ठता दिने प्रावधानले न्यायाधीशको नियतमै प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्चले २०१३ सालमा बनाएको सर्वोच्च अदालत ऐनको प्रावधानबमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सुरु गरिएकोमा हालसम्म वरिष्ठ अधिवक्ताको संख्या ४४८ पुगेको छ ।

विभिन्न तवरले न्याय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत् सर्वोच्चले सम्मानस्वरुप प्रदान गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि २०७४ सालमा केवल १७६ जनालाईमात्र दिइएकोमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालामा भने एकैपटक २७२ जनालाई दिइयो । जुन अहिलेसम्मकै बढी हो र उत्तिकै विवादित पनि ।

यिनै पृष्ठभूमिहरुलाई आधार मान्दै वरिष्ठताको गरिमा जोगाउन सर्वौच्च अदालतले पहिलोपटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ जारी गरेको हो ।

मापदण्ड बनाउनु स्वागतयोग्य भएपनि यसले न्यायालयका वास्तविक योगदानकर्तालाई सम्मान दिनुभन्दा पहुँचवाला वकिललाईमात्र पोस्ने काम गरेको बताउनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी ।

मापदण्डमा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखेपनि जिल्ला अदालतमा भने आजीवन वकालत गरी न्यायालयलाई योगदान गर्नेलाई सर्वोच्चले नजरअन्दाज गरेको छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ बमोजिम बनेको मापदण्डले पूर्वन्यायाधीश र न्यायसेवाका सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई निवृत्तिको पाँच वर्षमै वरिष्ठता दिनेगरी बनाइएको मापदण्डले भने ऐनकै मर्मलाई बेवास्ता गरेको छ ।

सेवानिवृत्तिपछि राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन खाएर सोझै वरिष्ठता बाँड्नेगरी मापदण्ड बनाइनुका पछाडि बहालवाला न्यायसेवाका कर्मचारी र न्यायाधीशकै बदनियत देखिएको हो ।

त्यसो त न्यायाधीश नियुक्तिमा बारम्बार आलोचना खेप्दै आएको न्यायालयले वरिष्ठताको उपाधि प्रदानका लागि बनाएको मापदण्डमा पनि आलोचनाबाट अछुतो भने रहनसकेन । न्यायकर्मीहरुको यसमा ध्यान जान जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्