प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त बेञ्चले गरेको फैसलालाई अब कनिष्ठ न्यायाधीशले उल्ट्याउन सक्लान त ? « Image Khabar


प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त बेञ्चले गरेको फैसलालाई अब कनिष्ठ न्यायाधीशले उल्ट्याउन सक्लान त ?


Imagekhabar
११ श्रावण २०७७, आईतवार २०:१२

यज्ञराज पाण्डे (ईमेज)
पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलालाई सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सुनाएपछि अब सर्वोच्चले आफ्नै निर्णयउपर पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीशसमेतको संयुक्त बेञ्चले गरेको फैसलालाई अब कनिष्ठ न्यायाधीशले उल्ट्याउन सक्लान त ? आम चासोको विषयक बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्धाहरु तोक्नेदेखि न्यायालयलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई भएपनि स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले समेत गरेका फैसलामाथि नै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐनबमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २७ ले प्रष्ट गरेको छ ।

तर प्रधानन्यायाधीशले गरेका फैसलामा सर्वोच्चका कनिष्ठ न्यायाधीशले पुनरावलोकन गरेको यो पहिलोपटक भने होइन ।

संविधानसभामा रिक्त २६ सभासद्को मनोनयन विवादमा तत्कालीन सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको रिटमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठ सम्मिलित संयुक्त इजलाशको फैसलालाई तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल सम्मिलित पूर्ण इजलाशले उल्टाएको थियो ।

त्यस्तै अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवादमा परेको पुनरावलोकनमा पनि संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएर पदमुक्त हुने निर्णय भएको थियो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले जग्गा दाइजोका नाममा प्राप्त गर्नेगरी गरिएको फैसलालाई पुनरावलोकनबाट उल्टाएर ट्रस्टका नाममा हुने गरी पूर्ण इजलाशबाट फैसला नभएका होइनन् ।

तर कनिष्ठ न्यायाधीशबाट फैसला उल्टिने हो भने प्रधान्यायाधीश नैतिक संकटको घेरामा रहने दाबी गर्नुहुन्छ पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल ।

त्यसो त अस्तित्वमै नरहेको मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरलाई प्रयोग गरी कानुनकै अपव्याख्या गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेञ्चले गरेको फैसला प्रथमदृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्पष्ट आधार पहिल्याएको छ ।

विद्यमान ऐन, कानुनी सिद्धान्त र नजिरकै समेत उल्लंघन गरी गरिएको फैसलाले न्यायिक जगत्लाई नै धुमिल पारिरहेको अवस्थामा कानुनको उचित व्याख्याबाट यसलाई यथोचित सच्याइनुपर्ने पूर्व न्यायाधीश लालको टिप्पणी छ ।

कुनैपनि मुद्धाउपर प्रचलित ऐन कानुन र न्यायिक मनले फैसला गर्नु न्यायाधीशको कर्तव्य हो । तर विधायिकाले समेत परिकल्पना नै नगरेको कानुनको विवादित व्याख्याबाट दोषीलाई सजाय कटौती गर्ने फैसलाको सर्वत्र आलोचना भएको हो ।

पुनरावलोकनको मार्ग प्रशस्त गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै फैसला सच्याउन अब अन्य न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र व्याख्याको कति अधिकार प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो भने सबैको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्