द्वन्द्व पीडित र मानवअधिकार समुदायको साझा धारणाः ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नभए आयोग स्वीकारिन्न’

काठमाडौं, बैशाख १५ । द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक समाजले द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे कार्य गर्न गठित दुई आयोगका ऐन संशोधन नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरिए आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने प्रष्ट गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुरुप ऐन संशोधन नगरेसम्म सरकारले थालेको कुनैपनि प्रक्रियामा सामेल हुन नसक्ने उनीहरुले जनाएका हुन् । काठमाडौंमा द्वन्द्व पीडित समुदाय र मानव अधिकारकर्मीहरुबीच…