प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज) काठमाडौं, साउन ६ । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको पठन–पाठन निःशुल्क गरेको छ । २०७५/०७६ को बजेटमार्फत् नै माध्यमिक तहसम्मको पढाइ निःशुल्क गरिएको हो । यसैअनुसार ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै कानुनविपरीत विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरुबाट रकम असुल गरेको भेटिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५…