अक्कल कुँवर/दिलिप पोखरेल (इमेज) काठमाडौं, मंसिर ११ । ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिहरुको क्षेत्राधिकार विवाद सामान्य हुन थालेको छ । आमनागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने समितिहरु क्षेत्राधिकार विवादमै रुमल्लिरहँदा समितिका निर्णयहरु पनि औचित्यहीन हुँदै गएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई–मधेस ‘फास्टट्रयाक’को प्रवेशविन्दु विवादबारे निरन्तर छलफल…