‘भीरको चिण्डो’ बन्दै संक्रमणकालिन न्याय, कर्मचारी र ऐनमै अड्किए आयोग

मिरा बस्नेतकाठमाडौं । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको ८ वर्ष पछि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सिन्कोसम्म भाँच्न सकेको छैन । आयोगले स्थापनाकाल देखिनै सरकारसँग ऐन संशोधन, दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी माग गरे पनि सरकारको कानमा बतास लागेको छैन । बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा…