काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै पीसीआर परीक्षणलाई निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ…