बुधबार बुटवलमा वाम गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले देशमा लामो समय नेपाली कांग्रेसले सत्ता सन्चालन गरेको र उसकै पालामा देशका ३८ ओटा उद्योगधन्दा कौडीको भाउमा बेचिएको आरोप लगाए
बुधबार कपिलवस्तुको वाणगंगामा आयोजित चुनावीसभामा कपिलवस्तु–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका कांग्रेस उम्मेदवार पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायप्रति लक्षित गर्दै ओलीले राजदूत छाडेर चुनाव लड्न आएका उपाध्याय निर्वाचन हारेपछि पुनः राजदूत बनेर फिर्ता जाने
जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा बुधबार सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघ र यातायात व्यवसायीबीच बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले दिउँसो ३ बजेपछि मनाङ जाने गाडीलाई लमजुङको
बुधबार जिल्लाका २८५ ओटै मतदान केन्द्रका लागि कर्मचारी खटाउँदै ती दुई ठाउँमा भने महिला कर्मचारीमात्रै खटाइएको हो । सो नगरपालिकाको वडा नम्बर–६ गौंरातीस्थित सीतादेवी आधारभूत विद्यालयको ‘क’ केन्द्रमा सहायक प्रमुख
योसँगसँगै चुनावी प्रचार सामग्री बनाउने व्यवसायीलाई भने चटारोले चेपेको छ । मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी सामग्री बनाउन राजधानी काठमाडौंदेखि जिल्ला–जिल्लासम्मका व्यापारीलाई धपेडी
उम्मेदवारहरुले संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण र राष्ट्र समृद्धिको एजेन्डा लिएर मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सर्वसाधारण र किसानलाई उम्मेदवारहरुको एजेन्डाले छुन सकेको छैन । खेतबारीमा काम
पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेमध्येको एक नुवाकोट जिल्लामा पनि चुनावी रौनक उत्कर्षमा पुगेको छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिचान बनाएका पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत चुनावी दौडमा रहेका कारण
स्व. पाख्रिनको पार्थिव शरीरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापालगायतका शीर्ष नेताहरुले पार्टीको झन्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका थिए ।
यहाँ मुख्यरुपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा रहेका उम्मेदवारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ । जनसमाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलगायतका दलले पनि गाउँगाउँमा चुनावी आमसभा, घरदैलो अभियान सकाएर
आचारसंहिता उल्लंघनको घटनामा निर्वाचन आयोगमा दुई हजारको हाराहारीमा उजुरी परेको जानकारीमा आएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन राज्य तहबाटै बढी भएको पाइएको छ । आचारसंहिता मिच्दै निर्वाचनको मुखमा कर्मचारी सरुवा–बढुवा, नियुक्ति,