Logo २६ कार्तिक २०८३, बिहिबार | Thu, Nov 12, 2026


चुनावमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ चाहियो

अर्कोतर्फ देशबाट विदेशिएका दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरूको एकल र सामूहिक प्रयासमा उद्योगधन्दा र कलकारखाना खुल्दै गरेका हुन्थे । एनआरएनएका धनी र विवेकी नेपालीहरूको प्रशस्त पैसा आफ्नै देशमा खनिएको हुन्थ्यो ।

२०६८ सालका भूकम्प पीडितले राहत पाएनन्, दुई दर्जन परिवारको विजोग(भिडियो)

-रबिन भट्टराई, ईमेज भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गरेको थियो । भूकम्प गएको पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्रभावितहरुले अझैसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । ताप्लेजुङमा २०६८ असोज १ गते गएको

अमेरिकाको विदेश मन्त्रीमा रेक्स टिल्लर्सनको नाम पक्का

टिल्लर्सनको पक्षमा ५६ तथा विपक्षमा ४३ मत परेको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गर्नुभएका टिल्लर्सन एक्सन मोबिलका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । ट्रम्पले शिक्षा तथा वित्त मन्त्रीका लागि

तेह्रथुममा खोरुङ्गा खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु

७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको सांसद भवानीप्रसाद खापुङले शिलान्यास गरे  । आयोजनाको शिलान्याससँगै काम सुरु गरिएको प्रवद्र्धक तेह्रथुम पावर कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र तेह्रथुम पावर

स्थानीय तहको निर्बाचन घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी, आज मिति तय गरिने

तर, निर्वाचन घोषणा भए पनि मिति भने स्पष्ट नतोकिने बताइएको छ । सरकारले आगामी जेठ २० गतेसम्ममा चरणबद्ध गरी निर्वाचन गर्न तथा त्यसका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई

हेल्प नेपालद्वारा झापा र सप्तरीमा कम्बल वितरण तथा आँखा शिविर

हेल्प नेपालले झापाका तीन गाविसका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई कम्बल वितरण तथा सप्तरीको सखडा गाविसमा आँखा शिविर संचालन गरेको छ । सप्तरीको राजविराजमा सम्पन्न कार्यक्रममा भने एक हजार थान कम्बल वितरण गरिएको

म्यानचेस्टर सिटीद्वारा वेष्टह्याम पराजित, ५६ अंकसहित चेल्सी शीर्ष स्थानमा

लण्डन क्लब वेष्ट ह्याम युनाईटेडको मैदानमा भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटी ४-० ले विजयी भएको हो । खेलमा म्यानचेस्टर सिटीलाई विजयी गराउन केभिन डे ब्रायन, डेभिड सिल्भा, ग्याब्रिएल जिसस र याया

बेलायतमा ईयूबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई निरन्तरता, तीन दल भने विपक्षमा

ईयूसँग चलिरहेको बे्रक्जिट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको युरोपियन युनियनसम्बन्धी विधेयकमा ३८४ जना सांसदले प्रक्रिया निरन्तर राख्न मत दिए भने ११४ जनाले विपक्षमा मत हालेका थिए । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने यी हुन् प्रावधान

दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनदेखि बहसमा रहेको विषयलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय निर्वाचनमा पनि लागू गर्ने गरी सहमति गरेको हो । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई बुधबार संसद्मा पेश भएको

ज्ञानेन्द्रको १५ महिने शासन : यस्तो छ मूल्यांकन

राजनीतिक दल सत्ताकेन्द्रित र अलोकप्रिय भएको मौका छोपेर चालिएको शाही कदम दीर्घकालीन महत्व राख्ने र जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनसक्ने नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेकैले असफल बन्न पुगेको हो