काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा आइपर्ने सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले यस्ताे माग गर्नुभएकाे हाे । वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकलाई तत्काल र द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानूनी आधार आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । हाल विद्यमान बहु–तहगत नियामक प्रक्रिया र नियमहरूको अस्पष्टताका कारण द्रुत निर्णय लिन राष्ट्र बैंकलाई समस्या भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी तथा नीतिगत सुधारहरूका विषयमा प्रकाश पार्दै गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

यसका अतिरिक्त, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण र भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन संशोधनसहित ६ वटा महत्वपूर्ण कानूनका मस्यौदाहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकिएको उहाँले बताउनुभएकाे छ । साथै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा विनिमय अधिकार ऐनको संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना र दावी नपरेको निक्षेप सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका अन्य ४ वटा प्रस्तावहरूमाथि सघन रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी समितिमा गराउनुभयो ।

गभर्नर पौडेलले नेपालसँग हाल २२ अर्ब डलर भन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभएकाे छ। कूल सञ्चितिको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरको उतारचढावले पार्ने प्रभावबारे संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

राष्ट्र बैंक र सरकारको कार्यगत भिन्नता रहेको यथार्थता बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएकाे छ। सिंहदरबार राजश्व उठाएर खर्च गर्ने निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकले जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।