काठमाडाैं । जापानका लागि प्रश्तावित नेपाली राजदुत डा. जिज्ञानकुमार थापाको संसदीय सुनुवाईका क्रममा सांसदहरूले उहाँको विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर), स्वार्थको द्वन्द्व तथा परिवारको हैसियतका कारण उत्पन्न हुनसक्ने कुटनीतिक जटिलतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

बुधवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा प्रश्तावित राजदुत थापाले पेश गर्नुभएको कार्ययोजनामाथि छलफल हुनुअघि नै उनको योग्यता र विगतको आवासीय स्थितिलाई लिएर सांसदहरूबीच चर्को बहस भएको हो । नेकपा (एमाले) का सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले नेपालको संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था स्मरण गराउनु भयो ।

उक्त धाराअनुसार विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति कुनैपनि संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा अयोग्य हुने तर पीआर त्यागेको कम्तीमा तीन महिना व्यतीत भएपछि मात्र नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने संवैधानिक सीमाबारे उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले थापाले गत २५ मार्च २०२४ मा टोकियो विमानस्थलको अध्यागमनमा पीआर त्यागेको घोषणा गरेको र सरकारले २२ जेठ २०८१ (५ जुन २०२४) मा प्रक्रिया अघि बढाएकाले तीन महिनाको समयावधि बल्लतल्ल पुगेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

करिव २५ वर्ष जापानमा बिताएका थापाको त्यहाँ व्यक्तिगत व्यवसाय, सम्पती, सेयर तथा वित्तीय दायित्व हुनसक्ने उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले भन्नुभयो, ‘राजदूतका रूपमा काम गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र राष्ट्रिय हित बाझिने अवस्था आउनुहुँदैन ।

कार्यकाल सकिएपछि तपाईं स्वदेशमै फर्किनुहुन्छ कि फेरि जापान नै बस्नुहुन्छ, त्यसको स्पष्ट आधार के छ ?’ नेकपा सांसद वर्षमान पुनले परिवारका सदस्यहरूको विदेशी हैसियतका कारण भविष्यमा जापान सरकारबाट ‘एग्रिमो’ आउन समस्या हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

विगतमा भारतका लागि प्रश्तावित राजदुत राम कार्कीको श्रीमती आसाम सरकारको कर्मचारी भएका कारण एग्रिमो नआएको नजिर स्मरण गराउँदै पुनले कुटनीतिक मर्यादामा आँच आउन नदिन सचेत गराउनु भयो । पुनले राज्यका अवसर पाउनासाथ हतारहतार पीआर त्याग्ने र पछि फेरि विदेशकै बाटो समात्ने प्रवृत्ति राष्ट्रहितविपरित भएको टिप्पणी गर्दै राजदुतजस्तो जिम्मेवार पदमा व्यक्तिगत लाभभन्दा मुलुकप्रतिको निष्ठा प्राथमिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।