काठमाडाैं ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दशैँ अगाडी नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार अनुमति दिने बताउनुभएको छ ।

बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको हो ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) तथा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । दशैँअगाडी नै आशयपत्र दिने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँको भनाई छ । उहाँले रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई पनि अगाडी बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । पीपीए प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको उहाँको भनाई छ ।

पीपीए गर्दा राज्यको दायित्व, निजी क्षेत्रको हित तथा आर्थिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यससम्बन्धी थप निर्णय केही दिनभित्र गर्ने तयारी गरएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनामा भोगेका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४ हजार ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणलाई पनि पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो । हाल अनुमतिपत्रको किनबेच र चलखेलसम्बन्धी गुनासो आईरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई सुधार गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका निम्ति आवश्यक नीति निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । एलओआई दिने लगभग अन्तिम तयारी भएको छ, त्यसलाई अझ प्राविधिक कुराहरू अलिकत परिष्कृत गर्नुपर्ने छ । एलओआई अर नो अब्जेक्सन लेटरको पार्ट पनि अन्तिम चरण रहेको छ, सकेसम्म हामी दशैँभन्दा अगाडि नै त्यसलाई जारी गर्ने तयारीमा छौँ ।

विद्युत खरिद सम्झौता पीपीएसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित मापदण्ड तयार गरिएको छ । सोही मापदण्डअनुसार पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । पीपीएका लागी हामीले राज्यलाई कस्तो खालको व्ययभार पर्छ, निजी क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हिसाबले केही दिनमै यससम्बन्धी थप निर्णय गर्ने तयारीमा हामी क्रियाशील छौँ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ वटा जलविद्युत आयोजनाको कुल चार ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक सञ्चालन मिति आरसीओडीको म्याद थप गरिएको छ । अब विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अन्योलता हटाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ । त्यसलाई अलिकत व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको छ । यो पहिला रोकिरहेको थियो, अनुमति पत्रहरूलाई पनि अझ राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकतामा केन्द्रित भएर व्यवस्थित गर्ने तरिकाले हामी जानेछौँ । यो लाइसेन्सको कुराहरूमा एकदमै धेरै किनबेच, चलखेल हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । यसलाई न्यायोचित हिसाबले गर्नेगरि कामहरू भइरहेको छ ।’

उहाँले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको पनि जानकारी दिनुभयो । जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार विद्युत् उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत नियमावली, २०५० संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाइएको उहाँको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजनाले भरपर्दो र निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका साथै बाढी नियन्त्रण तथा तल्लो तटीय क्षेत्रलाई लाभ पु¥याउन सक्ने भएकाले प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अवधि बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । साथै लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दशैँलगत्तै प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । विद्युत् उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिका २०८३ जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिडको प्रशारण शुल्क गणना मापदण्ड २०८३ जारी गरिएको छ । विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको छ । यो एउटा राम्रो डिपार्चर पोइन्ट पनि भएको छ, किनभने हामी पहिला उत्पादन र आन्तरिक खपतबाट अगाडी बढेका छौँ, अब अझ लगानीको दायरा पनि बढेको छ । ऊर्जा क्षेत्रले राम्रो लगानीको दायरा पनि बढाउने शुरुवात गरेको छ ।

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत नियमावली २०५० संशोधनको तयारी अगाडि बढाइएको छ । हाम्रो विद्युत्को माग बढी, उत्पादन नभएको टाइममा हामीले आरओआरलाई एकदम धेरै प्रायोरिटी दिएका थियौँ । तर अब चाहिँ हामीलाई अलिकत गुणस्तरीय, भरपर्दो र कन्सिस्टेन्ट इनर्जी चाहिने भएकोले गर्दाखेरि यसले तल्लो तटीय लाभहरू, बाढी नियन्त्रणमा पनि सहयोग गर्ने भएकोले यसको प्रवद्र्धकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न यो गरिएको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रशारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ ।

यसमा विद्युत् प्राधिकरणले दशैँलगतै यसलाई चार्ज गर्ने तयारी पनि गरिराख्नुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवका सिंचाई आयोजनाहरू निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ ।’ उहाँले सिंचाईतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

लामो समयदेखि अल्झिएका केही आयोजना आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन भइरहेको र केही दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनु भयो । बबई सिंचाई आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कामलाई तीव्रता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, सिक्टा सिंचाई आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिएको छ । आयोजनाका २७ बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राहत वितरण गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीको पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराइने उहाँको भनाई छ । हालसम्म ६ परिवारले राहत पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।