काठमाडाैं ।
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै उक्त मन्त्रालयको नाममा ‘अनुसन्धान’ शब्द थप गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति खुशी व्यक्त गर्दै पुनले नीति तथा कार्यक्रममा अनुसन्धान र विकासका लागि पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पुनले प्रश्तावित मन्त्रालयको नाम ‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान विनाको प्रविधि र विकास अधुरो हुने बताउनुभयो ।

मन्त्रालय गठन भएपनि पर्याप्त बजेट अभावमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने भन्दै पुनले कुल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान र विकासका लागि अनिवार्य विनियोजन गरिनुपर्ने अडान दोहो¥याउनुभयो ।

नेपालको सन्दर्भमा जीडीपीको १ प्रतिशत लगानी तत्काल सम्भव नभए पनि पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशतबाट शुरुवात गर्न सकिने उहाँको तर्क छ । पुनले माध्यमिक शिक्षामा दरबन्दीको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

२०५६ सालदेखि शिक्षकको स्थायी दरबन्दी नबढाइएका कारण करिब ४५ हजार राहत शिक्षकहरू अन्योलमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लगेर शिक्षण गुणस्तर सुधार्नुपर्ने बताउनु भयो । यस्तै, मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला अहिलेसम्म पूर्ण साक्षर घोषणा हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले मधेसको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विशेष योजना र नीति ल्याउन माग गर्नुभयो ।

पुनले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र छवि उच्च रहेको सन्दर्भमा यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक सन्देश जानसक्ने भन्दै उहाँले सचेत गराउनुभयो ।