७ असार २०८३, आइतबार |
Sun Jun 21 2026
७ असार २०८३, आइतबार |
Sun Jun 21 2026
विराज रोस्यारा, कैलाली । ले विपन्न र असहाय नागरिकका लागि अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने नीति ल्याएको वर्षौँ भइसक्यो। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
काठमाडौँ । सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी,
काठमाडाैं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउने क्रममा विस्थापित हुने परिवारका लागि सरकारले राहत तथा पुनस्र्थापना प्याकेजको घोषणा गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं
काठमाडौं ।चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को १० महिना सकिन लाग्दा सरकारले ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । सरकारी खर्च आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु
काठमाडाैं । सरकारले बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सोमबारदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य
काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारले जनताको भावना र चाहनाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आइतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो
काठमाडौं ।सरकारले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय उलट्याउँदै सो जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रकै
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकारले नागरिकलाई धरपकड गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको छ । सरकारले गरिखाने नागरिकलाई विकल्प नदिई घाँटीमा न्याँक्ने, घोक्रयाँई मुन्ट्याँई गर्ने गरेको देखिएको भन्दै उहाँले
काठमाडाैं । सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको एक दशकपछि खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य थालेको छ । यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा म्यानपावर
काठमाडौं । सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावलाई औपचारिक स्वीकृति
Image Group Of CompanyLazimpat Road
समाचार कक्ष
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम