गृष्मा राजभण्डारी र कोमल शेरचन

काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको मुद्धा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयमा त यो आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचको विषय मात्र बनेन, अन्तर्राष्टिय चासो र अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने अवस्था समेत बन्यो । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी प्रतिनिधिसभाको न्याय, कानून तथा मानव अधिकार समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको बिधेयकलाई टुंगोमा पुरयाउन कार्यदल नै गठन गरी गहन छलफल भैरहेकोमा अब यो विषयमा सहमति जुटेको छ ।

अन्ततः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । पटक पटक समिति र उपसमिति बनाउँदै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयास भएपनि असफल भइरहेकोमा अहिले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका तीन नेता रमेश लेखक, महेश बर्तौला र जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदल बिधेयकमा बिबादित ४ वटा बिषयलाई सहमतिमा टुंगो लगाउन सफल भएको हो ।

यस विधेयकमा बाझिएका चार वटा विषय जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन, मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिको सम्बोधन र घटी सजायका सम्बन्धमा कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको हो । पीडितलाई मध्यनजर गरेर काम गर्ने कार्यदल सदस्य महेश बर्तौला बताउनुहुन्छ ।

सहमति अनुसार अव द्धन्द्धकालमा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले भएको हत्या भनी परिभाषित गरिने छ भने मिलापत्र गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने छ । क्षमादानमा पीडितको सहमति नभएमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा चल्ने छ । यस्तो विषयमा पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको कार्यदल सदस्य रमेश लेखक बताउनुहुन्छ ।

यस्तै, बहिर्गमित लडाकुलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था यसमा समेटिएको छ । यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितलाई उजुरी दिन तीन महिनाको म्याद उपलव्ध गराउने र पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास राख्ने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सूची तयार गरी त्यसमध्येबाट इजलास तोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कानून बनाउनको लागि सहमति गरेको कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्मा बताउनुहुन्छ ।

यसअघि २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा र अन्तरिम संविधान बनाउँदा ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक खिचातानिका कारण सम्झौताको ८ वर्षपछि मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । तर २ वर्षको लागि गठन भएको उक्त आयोगले ९ वर्षसम्म एक जना पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन सकेन ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक पनि विवादित बन्दा लामो समयदेखि संसदीय समितिमा थन्किएको थियो । कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सहमति जुटाउन बनाएको उपसमितिले समेत मतभेदहरु टुंग्याउन नसकेपछि विवादका विषयलाई शीर्ष नेतहरुकै पोल्टामा हालेको थियो ।

विशेष गरी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने बूँदामा विवाद रहंदा सजायका सम्वन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने वा शतप्रतिशत नै सजाय तोक्ने भन्ने विषयमा उपसमितिले पनि सहमति जुटाउन नसकी मूल समितिमा नै फर्काएको थियो ।

संयन्त्रमा भएको सहमतिपछि अब यो विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने र समितिको प्रक्रिया बमोजिम टुंगो लागेसँगै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने आशा बढेको छ ।