काठमाडाैं । विज्ञहरूले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको पालामा गठित सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिन सुझाव दिएका छन् ।

सीमा क्षेत्रमा रहेर भूमिको रक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक नै वास्तविक राष्ट्रवादी भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले सिंहदरबारमा बसेर राष्ट्रिय हित विपरितका गतिविधि र टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेर अधिकारको कुरा गर्नेहरू भन्दा सीमामा बसेर आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक बढी बलियो र राष्ट्रवादी हुने उनीहरुको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका पछिल्ला कतिपय अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्‍याएको भन्दै संसदमा स्पष्टीकरण दिन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन उनीहरुको आह्वान छ ।