काठमाडाैं। जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेश गरेको छ। 

साेही समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रश्तुतीकरण पनि गरेको हो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदकाे निर्णयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते यो समिति गठन भएको थियो। समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिकाअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७ वटै प्रदेशमा क्षति भएको थियो। यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २ सय ६२ रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ।

२ हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । १३ देखि २८ वर्षका १ हजार ४ सय ३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्र भौतिक क्षति हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्यांकन छ। जसमध्ये प्रभावित निकाय-संस्था २ हजार १ सय ६८ छन् । २ हजार ६ सय ७१ भवनहरुमा क्षति पुगेको छ। जसमा क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

१२ हजार ६ सय ५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ। सरकारी-सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको हाे। निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर छ। सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हाे। सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ।

समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेश गरेको हाे। पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।