– दावाभन्दा माथिकालाई तत्कालीन सरकारकै संरक्षण

काठमाडौं ।

दुई वर्षअघिको ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेका मुख्य योजनाकार दावा छिरिङसँग जोडिएर पनि उम्किँदै आएका केही नेता र प्रशासकमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) ले पुनः अनुसन्धान बढाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य दायित्वसहित स्थापना भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विगतमा नेताहरूकै संरक्षणका उम्किँदै आएको ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न नेता तथा प्रशासकहरूमाथि तत्काल पुन अनुसन्धान बढाउनु पर्ने माग जेन–जीहरूबाटै उठ्न थालेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पुराना काण्डहरूमध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी र नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमितता काण्डलाई पुनः छानबिन थाले पनि ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन अघि बढाउन सकेको छैन । २ साउन २०८० मा राजस्व अनुसन्धान विभागले तस्करी गरी ल्याइएको ६० किलो सुन बरामद गरी अनुसन्धान गरेको थियो । विभागले पछि अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिए पनि तत्कालीन अवस्थामा सीआईबीले सो तस्करीमा संलग्न भएका र ‘नेक्सस’ देखिएका केही राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकलाई बचाएको थियो । सरकारमा रहेकाहरूकै दबाबमा सीआईबीले दावा छिरिङभन्दा माथिको योजनाकारहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन ।

दावासँग जोडिएको प्रमाण फेला पर्दासमेत अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीमाथि कुनै कारबाही भएको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै संरक्षणका कारण दावासँग जोडिएका भनिएका राजनीतिक नेतृत्व र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई बचाइएको थियो ।
सुन तस्करीमा माओवादीकै केही नेताको संलग्नता रहेको विषय सार्वजनिक भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको संरक्षणमा उनीहरू उम्कन सफल भएका थिए ।

तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो सुन तस्करीको माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएर चिनियाँमूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङमाथि मात्रै केन्द्रित गरेका थिए । त्यसैले त्यतिबेला सीआईबीले यस घट्नाको गहिरो अनुसन्धान नगरी दावालाई नै मुख्य योजनाकार बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो जसका कारण त्यसभन्दा माथिल्लो लोयरमा रहेकाहरू सहजै उम्किएका थिए ।

त्यतिखेर माथिको दबाब र प्रभावका कारण सीआईबीले दावाको कल डिटेल्स र इलेक्ट्रिक डिभाइसका बारेमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दावासँग सम्पर्कमा देखिएका नेपालीहरूको बारेमा छानबिन गर्न सकेको थिएन । जसका कारण सुन तस्करीमा जोडिएका भनिएका तत्कालीन अवस्थाक सत्तारुढ दल निकट नेताहरू उम्किएका थिए ।

स्रोतका अनुसार त्यतिबेला चिनियाँ, भारतीय र नेपाली गरी तीनवटा ग्याङसँग दावाको सम्बन्ध देखिए पनि सीआईबीको अनुसन्धानको तारो भने चिनियाँ ग्याङ र दावामा मात्रै सीमित भएको थियो । त्योभन्दा माथिसम्म अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धानको सूई माओवादी केन्द्रकै उच्च तहसम्म पुग्ने देखिएपछि तत्कालीन सरकार र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा सीआईबीले दावाभन्दा माथिको जालोको बारेमा अनुसन्धान नगरी त्यसै फाइल टुंगोमा पु¥याएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अझै पनि दावाको ‘कल डिटेल्स’लाई निष्पक्षतापूर्वक र कुनै दबाबविना नै अध्ययन गर्ने हो भने केही नेपाली उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरूसमेत छानबिनको दायरामा आउने निश्चित छ ।

गृह स्रोतका अनुसार त्यतिबेलै दावाको ‘कल डिटेल्स’का बारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सीआईबीसँग अस्वाभाविक चासो देखाएका थिए । गृह स्रोतले उहाँहरूको चासोका कारण पनि सीआईबी केही त्रसितजस्तो बनेको र दावाभन्दा माथिको ‘कनेक्सन’ सम्म पुग्नै नसकेको हो । नेपाल समाचारपत्रबाट