काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र अधिनायकवादी कार्यशैलीका साथ अघि बढेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
उहाँले सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै खलल पुर्याउने असामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले उक्त घटनापछि मुलुक प्रतिगमनतर्फ गएको एमालेको विश्लेषण रहेको बताउनुभयो ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचन पनि असामान्य परिस्थितिमा भएको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई एमालेले सम्मान गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । तर निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी प्रक्रियाअनुसार काम गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ ।
पोखरेलले सरकार राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निःवर्तमान गृहमन्त्रीलाई तथ्य तथा प्रमाणबिनै गिरफ्तार गरिएको दाबी गर्नुभयो । उनीहरूलाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राख्दा पनि अभियोजन गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले सरकारसँग आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले अपनाएको सिद्धान्तअनुसार नै जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
सुनसरीमा गोली चलेर मानिसको मृत्यु भएको घटनालाई उल्लेख गर्दै पोखरेलले विगतमा यस्तै प्रकृतिका घटनामा एमाले अध्यक्ष र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहर्याउन खोजिएको भए अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारको कार्यशैली लोकतान्त्रिक चरित्रविपरीत रहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । विद्यार्थीलाई कलेजमा गतिविधि गर्न रोक लगाउने, ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गर्ने तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनले नै विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको जग बसालेको स्मरण गराउँदै पोखरेलले विद्यार्थी र श्रमिक संगठनका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक अधिकार कमजोर बनाउने बताउनुभयो । त्यस्तै, राज्यका विभिन्न निकायलाई कार्यकारीको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले इनम सापकोटा प्रकरणले सरकार सञ्चालनको शैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको मोबाइल दुई दिनसम्म राखेको विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस प्रकरणको अनुसन्धान पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतन्त्रमा कार्यकारी सरकार जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्री संसदीय गतिविधिमा सहभागी नहुने, संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता नगर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् र आफ्नै पार्टीका बैठकमा समेत पर्याप्त सहभागिता नजनाएको भन्दै उहाँले यस्तो कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले एमालेको पछिल्लो निर्वाचन परिणामबारे पार्टीभित्र समीक्षा भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको परिणाम अस्वाभाविक रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले त्यसको कारण पहिचान गर्न सचिवालय बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको र कार्यकर्ताबाट सुझाव संकलन गरिएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार कार्यदलले ४० बुँदे सुझावसहित सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तीमध्ये केही सुझावलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकमा सम्बोधन गरिएको र बाँकी सुझावलाई पनि समयक्रममा विधिसम्मत रूपमा छलफल गरी कार्यान्वयन गरिने पार्टीको प्रतिवद्धता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
एमालेको आगामी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टीलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गर्ने तथा पार्टी पंक्तिलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा एकतावद्ध बनाउने पोखरेलको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भदौ २३ र २४ गतेका घटना मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै खलल पुर्याउने असामान्य घटनाक्रम थिए । हाम्रो पार्टीले त्यसलाई प्रतिगमनतर्फको यात्राका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचन असामान्य परिस्थितिमा सम्पन्न भए पनि जनताको जनादेशलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ । तर सरकार गठनपछि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घन भइरहेको छ । बिना तथ्य र प्रमाण पार्टी अध्यक्ष तथा निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरी १३ दिनसम्म हिरासतमा राख्दा पनि अभियोजन गर्न नसक्नु सरकारको प्रतिशोधात्मक कार्यशैलीको प्रमाण हो । विद्यार्थी आन्दोलन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छन् । त्यस्तै, राज्यका निकायलाई कार्यकारीको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास र इनाम सापकोटासँग जोडिएका घटनाले सरकारको कार्यशैली तथा अनुसन्धान प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । लोकतन्त्रमा कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री संसद, पार्टीका बैठक तथा संसदीय दलका गतिविधिमा सहभागी नहुने र अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद नगर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाएको छ । पार्टीले निर्वाचनको परिणामको समीक्षा गर्दै कार्यदल गठन गरी कार्यकर्ताका सुझावका आधारमा ४० बुँदे प्रतिवेदन तयार गरेको छ । केही सुझाव सम्बोधन भइसकेका छन् भने बाँकीलाई विधिसम्मत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । पार्टीलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गर्दै वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा एकतावद्ध बनाउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि यही उद्देश्यमा केन्द्रित छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन नयाँ राजनीतिक दलहरूले आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत तयारी समयमै गर्नुपर्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा कानूनी प्रक्रिया नबुझ्दा केही दल सहभागी हुनबाट वञ्चित भएकाले यसबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ ।’
स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे बोल्दै उहाँले नयाँ राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनमा भाग लिन आवश्यक कानूनी तथा प्रक्रियागत तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय तहका लागि समेत निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया नबुझ्दा नयाँ भनिएका दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनका लागि समयमै तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले नयाँ दलहरूले निर्वाचनको कानूनी प्रक्रिया र संगठनात्मक तयारीबारे पहिले नै गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले भने आगामी राष्ट्रिय भेलामार्फत स्थानीय निर्वाचनको तयारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्